प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। तीन राष्ट्रीय योजनाएं खुदरा दुकानदार पेंशन योजना, एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी शुरू कीं। साथ ही उन्होंने 299 करोड़ रुपए की लागत से तैयार साहिबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह का भी उद्घाटन किया। मोदी इससे पहले 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में रांची पहुंचे थे।
खुदरा दुकानदार पेंशन योजना: इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपए सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदारों, खुदरा कारोबारियों और स्वरोजगार करने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। 18 से 40 साल की उम्र के दुकानदार इस योजना का लाभ पाने के लिए देशभर के 3.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी।
एकलव्य विद्यालय योजना: प्रधानमंत्री रांची से देश को 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का तोहफा देंगे। झारखंड के हिस्से में 69 एकलव्य स्कूल आए हैं। इनमें से 23 स्कूलों के लिए केंद्र सरकार ने 524 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इन स्कूलों में क्लास 6 से 12 तक शिक्षा दी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: किसानों को सामाजिक जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए किसानों को भी उम्र के हिसाब से तय प्रीमियम देना होगा।
साहिबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह: गंगा नदी पर बने मल्टी मॉडल बंदरगाह शुरू होने से साहिबगंज की पहचान व्यापारिक केंद्र के रूप में होगी। इस बंदरगाह को 299 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। बंदरगाह की सालाना क्षमता 22 लाख 40 हजार टन है।
19 साल बाद बना नया विधानसभा भवन: अलग राज्य बनने के 19 साल बाद झारखंड को विधानसभा का नया भवन मिला। 465 करोड़ रुपए की लागत से 39 एकड़ में ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर नया विधानसभा भवन बना है। तीन मंजिला इस नए भवन में देश में पहला 37 मीटर ऊंचा गुंबद है। बिल्डिंग की छत पर झारखंडी संस्कृति की झलक उकेरी गई है। यह देश की पहली विधानसभा होगी जो पूरी तरह से वाई-फाई से जुड़ी है। हर टेबल पर लैपटॉप दिया जाएगा। देश की यह पहली पेपरलेस विधानसभा होगी।
