मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बेंच ग्वालियर का बड़ा फैसला- पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर-प्रोफेसरों की गेट 2020 एग्जाम से नियमित भर्ती विज्ञापन एवं भर्ती संबंधित नियम मध्यप्रदेश राजपत्र पर भी रोक लगाई।

 


मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बेंच ग्वालियर का बड़ा फैसला- पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर-प्रोफेसरों की गेट 2020 एग्जाम से नियमित भर्ती विज्ञापन एवं भर्ती संबंधित नियम मध्यप्रदेश राजपत्र पर भी रोक लगाई।।ग्वालियर। ग्वालियरहाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में असिसटेंट प्रोफेसरों की संविदा लेक्चरर के पदों पर होने वाली बहाली के विज्ञापन (प्राम्भिक सूचना) एवं राजपत्र सहित नियुक्ति को लेकर बनाए गए राज्य सरकार के नियम पर रोक लगा दी है। यह जानकारी


पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता संघ म.प्र. केे सचिव दिनेश कुमार सेन ने दी प्रेस जारी विज्ञप्ति में कहा किमध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा लेक्चरर अर्थात असिसटेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली बहाली के विज्ञापन(प्रारंभिक सूचना और राजपत्र) सहित नियुक्ति को लेकर बनाए नियम पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने राज्य की कमलनाथ सरकार को इन सरकारी कॉलेजों में बहाली के लिए नए सिरे से कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है, ग्वालियर हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन बहाली के नियमों को निरस्त किया है, ग्वालियर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शील नागू और जज राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने देवश्री सत्यार्थी और अन्य लोगों की 15 अक्टूबर 2019 को लगाई गई याचिका पर कई सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश 9 जनवरी 2020 को सुनाया है, इस बारे में याचिकाकर्ताओं के वकील मुकेश नायक और वरिष्ठ वकील एस. के. शर्मा ने अदालत में कहा कि बीते 16 अगस्त 19 को पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर के पदों पर गेट 2020 एग्जाम के माध्यम से भर्ती के लिए प्रारंभिक सूचना विज्ञापन प्रकाशित हुआ था।


*याचिका के विरोध में क्या बोले वकील*
याचिका के विरोध में ग्वालियर हाईकोर्ट में वकालत कर रहे महाधिवक्ता संगम जैन ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग में सुधार के लिए योग्य उम्मीदवारों की बहाली के लिए गेट पास छात्रों को तरजीह देने का प्रावधान किया गया है। देश के कई प्रदेशों में ऐसा होता है।


ग्वालियर हाईकोर्ट ने क्या कहा
उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने संविदा पर जो नियम कानून बनाए हैं, वे कानून के तहत नहीं है। बहाली के दौरान गेट क्वालिफाई उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है जबकि बहाली कानून में सभी को एक समान रखा गया है। गेट का वेटेज देना बिल्कुल गलत है क्यों कि गेट का एग्जाम केवल उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्रों के लिए आर्थिक रूप से छात्रवृत्ति प्राप्त कर तकनीकी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने, प्रवेश का एक माध्यम है यह कोई भी शैक्षणिक योग्यता नही है, और नही यह शैक्षणिक योग्यता का आधार है। राज्य शासन जो भी भर्ती सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज  में करेगी बो इस याचिका के अधीन रहेगी और इसके परिणाम के बाद ही कर पाएंगे।


 


 


Comments
Popular posts
डंपर की चपेट में आने से कमलसिंह उसकी मौत पीछे बैठी केला देवी पत्नी कमल सिंह कुशवाहा गंभीर रूप से घायल लगाया जाम प्रशासन अधिकारी व पूर्व मंत्री, आजाद समाज पार्टी कांशीराम के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे दिलाया आर्थिक सहायता ।
Image
डाक विभाग के अधिकारियों को भेंट की डा भीमराव अम्बेडकर जी की भीम आर्मी ने तस्वीर ,तो अधिकारी ने तस्वीर पर जूते पहनकर किया माल्यार्पण हैरान रह गए भीम आर्मी के सदस्य ,यह अधिकारी ने किया गलत ---- महाराज राजौरिया
Image
पेट का दर्द दिखाने महिला डॉक्टर को मुरार सरकारी हॉस्पिटल में गई तो डाक्टर ने प्रेगनेंसी के बारे में पूछा लिया कब से हो प्रेग्नेंट युवती जवकि अनमैरिड है युवती ने प्रेगनेंट बारे में केसे पुछा और विरोध किया तो महिला डाक्टर ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की जांच शुरू । इस मामले को लेकर बड़े बड़े मीडिया ने महिला डाक्टर का वचव पछ छापा गया।
Image
डाक विभाग के अधिकारियों ने मिलकर हटाई वर्षों से लगी डा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ।
Image
प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग की छात्राओं के लिये 10 छात्रावासों की मंजूरी ।
Image