रायसेन।(मनीष नामदेव संवाददाता )जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं- प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया।
 
जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं- प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया
अच्छा काम करने वालों की थपथपाई जाएगी पीठ और काम नहीं करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही- प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने की योजनाओं की समीक्षा
रायसेन।(मनीष नामदेव संवाददाता)मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर विभागों की गतिविधियों, योजनाओं की प्रगति तथा जिले में चल रहे विकास और निर्माण कार्यो की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने समीक्षा के दौरान कहा कि सरकार द्वारा लोगों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी, सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह, उदयपुरा विधायक श्री देवेन्द्र पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता किरार तथा डॉ जयप्रकाश किरार भी उपस्थित रहे।  
    बैठक में प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिले में इन योजनाओं का बेहतर और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों की पीठ थपथपाई जाएगी और काम नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने सट्टा-जुआ, अवैध शराब के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये कई परिवारों को बर्बाद करते है। उन्होंने चिटफंट कंपनियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को कहा।बैठक में प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति, वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या तथा कोरोना नियंत्रण हेतु किए जा रहे कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में अधिक से अधिक पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाए जिससे कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हो सके। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि वर्तमान में जिले में एक भी कोरोना पॉजीटिव मरीज नहीं है।  जिले अब तक कुल तीन लाख 77 हजार 937 लोगों को कोविड वैक्सीन लग गई हैं, इनमें 334316 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 43621 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग गई है।

कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु तैयारियों की ली जानकारी
    प्रभारी मंत्री द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव एवं रोकथाम हेतु किए गए इंतजामों की जानकारी लेने पर कलेक्टर श्री भार्गव ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि जिला चिकित्सालय में 350 बिस्तर तथा सीसीसी में 150 बिस्तर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या 113 है तथा आईसीयू में भी 26 बिस्तर की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 15 बिस्तरीय शिशु आईसीयू निर्माणाधीन है। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय में 16 वेन्टीलेटर, 71 कन्सन्ट्रेटर तथा जम्बो एवं छोटे सिलेण्डर मिलाकर कुल 248 ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध हैं।कलेक्टर श्री भार्गव ने ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एक हजार एलपीएम का एएसयू डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया जाकर ऑक्सीजन प्लांट आया गया है, जिसके इंस्टालेशन की कार्यवाही आगामी 15 से 20 दिवस में पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त 600 एलपीएम के एएसयू का शेड निर्मित हो गया है। उन्होंने विकासखण्डों में किए जा रहे इंतजामों के संबंध में अवगत कराया कि सेन्ट्रल ऑक्सीजन युक्त 155 बिस्तर हैं। सिविल अस्पताल मण्डीदीप, बरेली तथा बेगमगंज में 10-10 बिस्तरीय आईसीयू है। इनके अतिरिक्त मण्डीदीप में 50 बिस्तरीय सीसीसी एवं 60 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर ल्यूपिन फाउन्डेशन द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 25 बिस्तर सेन्ट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से परिपूर्ण एवं 15 बच्चों का सीसीसी है।
जिले में सात बच्चों को मिल रहा है मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना का लाभ
     प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण मृत शासकीय सेवकों की जानकारी लेते हुए पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति तथा कोरोना योद्धा का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री भार्गव ने अवगत कराया कि पॉच लोगों की कोरोना से मृत्यु होने पर परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना की जानकारी लेते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की कोरोना से मृत्यु हुई है, उन्हें आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। जिले में कोई भी पात्र बच्चा मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना के लाभ से वंचित ना रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना के तहत सात बालक एवं बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।  
    अपराध पर लगाम लगाने सख्त कार्रवाई के निर्देश
    पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने जिले में चिटफण्ड कम्पनियां संचालित होने तथा उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई, गुमशुदा बालक-बालिका की बरामदगी, महिला अपराधों पर कार्यवाही सहित जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बालिका, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री को अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला ने बताया कि जिले में चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध 11 प्रकरण दर्ज कर 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 46 निवेशकों को 353199 रू वापस दिलाए गए और आरोपियों की 735049 रू मूल्य की सम्पत्ति जप्त की गई। इसके अतिरिक्त 55 लाख रू की सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया कि वर्ष 2021 में गुम बालक-बालिका में से 159 बालिकाओं की बरामदगी की गई। उन्होंने अवैध उत्खनन तथा परिवहन करने वालों, मिलावटी सामान का निर्माण करने वालों तथा अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई से भी अवगत कराया।  प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया द्वारा कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर खाद, बीज, सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों का रूझान अब सोयाबीन की अपेक्षा धान की तरफ बढ़ रहा है, किसानों को धान उत्पादन की उन्नत और नवीन तकनीकों की जानकारी देने के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाए। प्रभारी मंत्री द्वारा जिले में मूंग उत्पादन की जानकारी लेने पर अवगत कराया गया कि जिले में मूंग खरीदी के लिए 35 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं तथा अब तक 1515.82 टन मूंग की खरीदी की गई है। इसके अतिरिक्त जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी सहित अन्य खाद उपलब्ध है।
जिले में 203495 परिवारों को निःशुल्क वितरित किया गया खाद्यान्न
    खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने अनुभागवार खाद्यान्न आवंटन तथा उठाव की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न वितरण से वंचित ना रहे। इसके साथ ही अपात्र व्यक्तियों के नाम पात्रता सूची से हटाना सुनिश्चित करें। उन्हें अवगत कराया गया कि जिले में 205155 परिवारों को माह अप्रैल से जून तक का कुल 15401.1 मे.टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई एवं जून माह में 203495 परिवारों को एकमुश्त 8431.87 मे.टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया है। प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हें अवगत कराया कि उदयपुरा तहसील की पॉच दुकानों में गौहरगंज तहसील की एक दुकान में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर कुल आठ व्यक्तियों के विरूद्ध थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।   
राजस्व तथा खनिज विभाग की समीक्षा
    राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भूमि तथा निजी भूमि पर दबंगई, डरा-धमका कर कब्जा करने वालों को चिन्हित करते हुए कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले में अवैध कालोनाईजर्स के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी लेने पर प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया कि शहरी क्षेत्र में अवैध कालोनाइजेशन के 10 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कालोनाइजेशन के 14 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं।खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने अवैध उत्खनन तथा परिवहन करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हें अवगत कराया गया कि अवैध परिवहन के 77 प्रकरणों में 26 लाख 63 हजार 300 रू अर्थदण्ड जमा कराया गया है। इसी प्रकार अवैध उत्खनन के 11 प्रकरणों में पॉच लाख 19 हजार 63 रू अर्थदण्ड जमा कराया गया है। महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में एक ही छत के नीचे हिंसा से पीडि़त महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता तथा सहयोग प्रदान करने के लिए वन स्टाप सेंटर सखी संचालित किया जा रहा है। केन्द्र को कुल 636 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 324 प्रकरणों का निराकरण कराया गया तथा 312 प्रकरण प्रचलित है। विभाग द्वारा वन स्टाप सेंटर सखी के माध्यम से 104 महिलाओं को विधिक सहायता, 09 को चिकित्सकीय सहायता तथा 636 को परामर्श सहायता उपलब्ध कराई गई है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई।
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