ग्वालियर। अनुसूचित जाति जनजाति एक्टोसिटि एक्ट भारत सरकार द्वारा ख़त्म करने की कोशिश में थी इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया और भारत बंद 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के दौरान ग्वालियर-चंबल संभाग में अनुसूचित जाति-जनजाति
के तमाम सारे बेकसूर लोगों पर पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज किए गए थे। उक्त प्रकरण वापस लेने की मांग अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से पत्र भेजकर प्रकरण वापस लेने की मांग की है परिसंघ के जिला अध्यक्ष तरुण राजोरिया द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ग्वालियर चंबल संभाग के अनुसूचित जाति वर्ग पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ लोगों के प्रकरण वापस ले लिए गए हैं लेकिन अभी भी तमाम लोगों के प्रकरण वापस नहीं लिए गए, परेशान के परिसंघ के प्रांतीय प्रवक्ता एडवोकेट जयंतीलाल जाटव, प्रांतीय महासचिव नरेंद्र चौधरी, प्रांतीय सचिव इंजीनियर आशीष रायपुरिया ,जितेंद्र कासोटिया,उपाध्यक्ष,रमन अंब उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र सगर उपाध्यक्ष, शैलेंद्र सिंह उचाड़िया,महासचिव, बलवंत मिलन कोषाध्यक्ष, सुधीर कुमार सचिव, जिमी नरवरिया,महासचिव सुधीर कुमार जाटव सचिव विक्रम अहिरवार महासचिव दीपक दिनकर आदि पदाधिकारियों ने प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सभी अनुसूचित जाति वर्ग पर दर्ज किए गए प्रकरण वापस लेने हेतु शीघ्र आदेश करने का अनुरोध किया है
