ग्वालियर।संभाग के नगरीय निकायों की प्रमुख सचिव एवं आयुक्त नगरीय विकास ने की समीक्षा।
एम एस बिशौटिया प्रधान संपादक साप्ताहिक पंचमहलकेसरी समाचार 9425734503

ग्वालियर।ग्वालियर चंबल संभाग के सभी नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए कमर कस लें और अपने अपने निकाय में कचरा ट्रांसफर स्टेशन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हर हाल में पूर्ण करें तथा जो ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेट है उसे बनाए रखें और जिनपर नहीं हैं वह इसके लिए कार्य करें। इसके साथ ही शासन के प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं को अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पंहुचाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्ताशय के निर्देश मध्य प्रदेश के नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह एवं आयुक्त नगरीय विकास विभाग श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने ग्वालियर प्रवास के दौरान ग्वालियर चंबंल संभाग के नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में सभी सीएमओ को दिए। बैठक में संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सैना, नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल, संयुक्त संचालक नगरीय विकास विभाग सहित समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।बालभवन स्थित ऑडोटोरियम में आयोजित ग्वालियर चंबंल संभाग के नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह एवं आयुक्त नगरीय विकास विभाग श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने समस्त निकायों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हम सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है तथा हमें अपनी योग्यता से बढकर कार्य करना है तथा यदि हमारे कार्य करते हुए संबंधित निकाय की रैंकिंग अच्छी आएगी तो यह क्षेत्र के नागरिकों, निकाय का, प्रदेश का तथा हमारे संभाग का नाम रोशन होता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हर निकाय में कचरा ट्रांसफर स्टेशन 15 जनवरी 2022 तक संचालन प्रारंभ हो जाए। इसके लिए अन्य घटकों को लेकर भी सभी को जानकारी दी गई कि किस प्रकार तैयारी करना है।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एएलसी एवं बीएलसी घटक की समीक्षा करते हुए आवासों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और जल्द से जल्द आवासों का कार्य पूर्ण कर जनवरी में कुछ ब्लॉकों का पजेशन संबंधित हितग्राही को करने व गृहप्रवेश कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बीएलसी घटक के तहत आवास बनाने के लिए अनुदान की समीक्षा करते हुए सभी निकायों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र हितग्राही की किश्त नहीं रुकनी चाहिए और यदि हितग्राही अपात्र है तो उसे निरस्त कराएं। इसके साथ ही जिन हिताग्रहियों को पहली किश्त जारी हो चुकी है यदि 3 माह बाद भी उन्होंने आवास बनाना प्रारंभ नहीं किया है तो उन्हें नोटिस जारी करें और यदि फिर भी नहीं बनाएं तो उनसे किश्त वसूली की कार्यवाही करें।इसके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन, कम्पाउंडिंग, सीएम हेल्पलाइन, एसएमआईडी एवं रोजगार कल्याण की समीक्षा, पेयजल, सीवरेज एवं राजस्व वसूली सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की तथा निकायवार जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।  
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