प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग की छात्राओं के लिये 10 छात्रावासों की मंजूरी ।
प्रथम किश्त के रूप में मिली 26.25 करोड़ रूपये की राशि


 दिल्ली/भोपाल,पंचमहलकेसरीअखबार।प्रदेशमें अनुसूचित-जाति वर्ग की छात्राओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिये केन्द्र सरकार की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत 10 जिलों में छात्रावास मंजूर हुए हैं। इनके लिये प्रथम किश्त के रूप में 26 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि मंजूर हुई है। यह छात्रावास भवन केन्द्र सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मंजूर हुए हैं।
   केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में बालिका छात्रावास के लिये 1750 सीट मंजूर की हैं। यह सीटें इंदौर, मुरैना, भिंड, उज्जैन, छतरपुर, आगर-मालवा, विदिशा, शाजापुर, सीहोर और देवास में मंजूर हुई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अनुसूचित-जाति वर्ग के बालक और बालिकाओं को छात्रावास सुविधा प्रदान करने के मकसद से बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा पहले चरण में इसके लिये 52 करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। प्रदेश में 1750 सीटों के छात्रावास की स्वीकृति से प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग की बालिकाएँ छात्रावास योजना का लाभ लेकर उच्च अध्ययन कर सकेंगी। यह छात्रावास केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गहलोत के प्रयासों से मंजूर हुए हैं।
छात्रावासों के लिये उत्कृष्टता पुरस्कार योजना
   अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों के उत्कृष्ट संचालन एवं व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के मकसद से उत्कृष्टता पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। योजना में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले छात्रावासों के प्रभारी एवं कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का नगद पुरस्कार, शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जा रहा है। चयनित छात्रावास के संचालकों को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया जा रहा है।
छात्रावासों में पुस्तकालय योजना
   विभाग द्वारा प्रत्येक छात्रावास में विद्यार्थियों की सुविधा के लिये उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जीवनोपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये पुस्तकालय योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से करीब 85 हजार विद्यार्थियों को फायदा पहुँच रहा है।
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