भोपाल /डबरा।पत्रकारों एवं अखबारों की समस्याओं को लेकर जल्द ही पूरे म.प्र के छोटे मझोले समाचार पत्रों के संपादकों का जमाबाड़ा राजधानी में होने वाला है सूत्रों की माने तो सरकार की उपेक्षा से नाराज चल रहे अखबार मालिक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे है। कांग्रेस की सरकार में भी छोटे मझोले साप्ताहिक मासिक पत्रिकाओं के संपादको ने बहुत बड़ी सरकार से मांग को लेकर अढे रहे जब बड़े बड़े मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेबसाइटो को विज्ञापन जारी करते रहे लेकिन बड़ी संख्या में संपादक छोटे मझोले दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रिकाओं के लिए बड़ी चुनौती के बाद सरकार द्वारा एक ही विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन छोटे मझोले अखबारो के संपादकों ने विरोध प्रदर्शन किया लाभ बड़े बड़े मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेबसाइटो को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी व पीसी शर्मा ने दिया उसके बाद लगभग तीन सालों से आर्थिक रूप से छोटे मझोले अखबारों को दबाया जा रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मंत्रीयो व जनसंपर्क विभाग के खास बने हुए फर्जी पत्रकारों को अधिमान्यता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सिर्फ बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक,प्रिंट मीडिया बेबसाइटो को हर महीने दो या तीन विज्ञापन जारी कर रहे हैं और उनके पत्रकार बड़े बड़े मीडिया की आड़ में अवैध खनन रेत करोबार, भूमफिया कालोनी कटाई, का काम कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की सांठगांठ चलरही है लेकिन छोटे मझोले दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन के नाम पर भीख जैसा विज्ञापन साल मे दो बार दिया जा रहा है बाहर के लोगों एवं राजनीतिक लोगों को जनसंपर्क सर पर बैठा कर रख रहा है और जनसंपर्क विभाग भोपाल में अधिकारी कर्मचारी समय से ही ड्यूटी पर नहीं आते वे सिर्फ एक बजे सभी संचालक आते हैं दो बजे आफिस की कुर्सी छोड़ देते हैं जिससे छोटे मझोले साप्ताहिक मासिक पत्रिकाओं छोटे दैनिक अखबारो के संपादको को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है यह चार साल से चल रहा है इससे लंबे घोटाले की भी वू आ रही है।
सूत्रों की माने तो पत्रकारों व छोटे मझोले दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रिकाओं के संपादकों ने अपनी मांगों को लेकर शिवराज सिंह चौहान के सामने बीन बजा कर जगाने का काम किया जायेगा जिससे छोटे मझोले दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रिकाओं को साल में चार विज्ञापन जारी करे। अब एक साथ कई संगठन भोपाल मे आने की संभावना है जो रणनीति तैयार करेंगे । शिवराज सिंह चौहान सरकार होस में आओ नहीं तो मध्यप्रदेश अभी होने वाले उप चुनाव में सीटों पर पड़ेगा सीधे असर ।
